बिज्ञापन

बिज्ञापन

प्रशासनिक इतिहासमा यस्ता व्यापक शुद्धीकरण अभियानहरू दुर्लभ छैनन्। तर यस्ता परिवर्तनहरू सफल हुनका लागि संस्थागत विश्वास र नैतिक वैधता आवश्यक हुन्छ। यदि सुधार प्रक्रियाले कर्मचारीलाई समस्याको रूपमा हेर्छ भने त्यो सुधार आफैं समस्यामा रूपान्तरित हुन्छ। यहाँ प्रश्न उठ्छ के प्रशासनिक सुधार मानवीय लागतबिना सम्भव छ?

आधुनिक सार्वजनिक प्रशासन मुख्यतः पश्चिमी ब्युरोक्रेटिक परम्पराको प्रभावमा विकसित भएको हो। म्याक्स वेबरले प्रस्तुत गरेको आदर्श ब्युरोक्रेसी सिद्धान्त अनुसार प्रशासन नियम आधारित, पदसोपानयुक्त, लिखित प्रक्रियाकेन्द्रित र व्यक्तिगत मनोवृत्तिबाट अलग हुनुपर्छ। यसको मूल उद्देश्य शक्ति प्रयोगलाई व्यक्तिको इच्छाबाट अलग गरी प्रणालीगत पूर्वानुमानयोग्यता, निष्पक्षता र दक्षता सुनिश्चित गर्नु हो। यस दृष्टिकोणले आधुनिक राज्यलाई अनुशासित, व्यवस्थित र नियन्त्रणयोग्य बनाएको छ।तर यही संरचनात्मक शक्ति यसको सीमितता पनि हो। जब प्रशासन अत्यधिक नियम–केन्द्रित हुन्छ, त्यसले मानव अनुभवको सूक्ष्मता बुझ्न असफल हुन सक्छ। नियमहरूको कठोर पालना गर्दा निर्णयहरू कानुनी रूपमा सही भए पनि सामाजिक रूपमा अमानवीय बन्न सक्छन्।

यसै कारण आधुनिक प्रशासनिक सिद्धान्तमा मानव–केन्द्रित शासनको अवधारणा विकसित भएको छ। यस दृष्टिकोणले प्रशासनलाई मानव जीवन सुधार्ने संवेदनशील प्रणालीका रूपमा हेर्छ। यहाँ दक्षता मात्र होइन, करुणा, न्याय र सामाजिक सन्दर्भ पनि निर्णायक तत्व हुन्छन्।

नेपालको प्रस्तावित प्रशासनिक सुधार यसै वैचारिक द्वन्द्वको बीचमा उभिएको छ। एकातिर, राज्यले दक्षता, उत्तरदायित्व र प्रणालीगत शुद्धता बढाउन चाहन्छ अर्कातिर, ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाश, संरचना पुनर्गठन र कठोर मापदण्डहरूले संस्थागत असुरक्षा र मानवीय अस्थिरता सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। यसले नीति निर्माणलाई केवल प्राविधिक अभ्यास होइन, नैतिक र सामाजिक सन्तुलनको चुनौती बनाउँछ।

नयाँ ऐनले ५५ वर्ष उमेरहद र ३० वर्ष सेवा अवधि लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसको परिणामस्वरूप ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशमा जानेछन्। सचिव र सहसचिव तहमा समेत ठूलो प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ।यो संरचनात्मक झट्का  प्रशासनिक मात्र होइन, मनोवैज्ञानिक पनि हो। कर्मचारी वर्गमा असुरक्षा, अनिश्चितता र भय उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो। जब राज्य आफैं भविष्य अनिश्चित बनाउँछ, तब प्रशासनिक स्थिरता कमजोर हुन्छ।

नैतिक शासन केवल कानुनी वैधताको प्रश्न होइन, यो गहिरो रूपमा न्यायको अनुभूतिसँग सम्बन्धित अवधारणा हो। कुनै पनि नीति कागजमा पूर्ण रूपमा न्यायपूर्ण, तर्कसंगत र संविधानअनुकूल देखिन सक्छ, तर यदि त्यसले प्रभावित समूहको जीवन अनुभवमा अन्याय, असमानता वा असुरक्षाको भावना उत्पन्न गर्छ भने त्यो नीति दीर्घकालीन रूपमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। शासनको वास्तविक शक्ति केवल नियमको कठोरतामा होइन, नागरिकको विश्वास र अनुभूतिमा निहित हुन्छ।

न्यायको अनुभूति कमजोर हुँदा राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धमा दूरी बढ्छ। नागरिकले आफूलाई निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिरिएको महसुस गर्न थाल्छन्, जसले सामाजिक असन्तोष र संस्थागत अविश्वास जन्माउँछ। यस्तो अवस्थामा कानुनी संरचना जति बलियो भए पनि सामाजिक वैधता कमजोर हुन्छ। पूर्वीय दर्शनले पनि यसै विचारलाई समर्थन गर्छ। शासनलाई धर्म र कर्तव्यको अभ्यासका रूपमा हेर्ने परम्पराले नीति र अनुभूति बीचको सन्तुलनलाई आवश्यक ठान्छ। जब नीति न्यायपूर्ण मात्र होइन, न्यायपूर्ण अनुभूत पनि हुन्छ, तब मात्र शासन स्थिर, टिकाउ र विश्वसनीय बन्न सक्छ।

प्रस्तावित नीति अन्तर्गत स्वेच्छिक अवकाश र अनिवार्य अवकाशको संयोजनले आर्थिक भार घटाउन सक्छ, तर सामाजिक असन्तोष बढाउन सक्छ। राज्यको चुनौती केवल आर्थिक होइन नैतिक पनि हो।

प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलबीच देखिएको अध्यादेश विधेयक सम्बन्धी विवाद कानुनी प्रक्रिया वा राजनीतिक रणनीतिमा सीमित विषय होइन, यो राज्यसत्ता र लोकतान्त्रिक वैधताबीचको संरचनात्मक द्वन्द्व हो। अध्यादेश तत्काल निर्णय कार्यान्वयन गर्ने शक्तिशाली उपकरण हो, जसले शासनलाई तीव्रता दिन्छ। तर यसको मूल कमजोरी यसको लोकतान्त्रिक वैधतामा देखिन्छ, किनकि यसले संसदीय बहस, छलफल र सहमतिलाई छोट्याउँछ। त्यसैले अध्यादेश गतिको प्रतीक हो, तर कहिलेकाहीँ प्रक्रियागत वैधताको कमीले यसको नैतिक आधार कमजोर बनाउँछ।

अर्कोतर्फ, विधेयक प्रक्रिया लोकतान्त्रिक संस्थागत अभ्यासको मेरुदण्ड हो। यसमा बहस, संशोधन, सहमति र प्रतिनिधित्वको अभ्यास हुन्छ। यही कारण विधेयक ढिलो हुन्छ, तर यसको निर्णय वैध, टिकाउ र संस्थागत रूपमा स्वीकार्य हुन्छ। त्यसैले विधेयक वैधताको प्रतीक हो, जसले शासनलाई दीर्घकालीन स्थायित्व प्रदान गर्छ।

कर्मचारी वर्गमा देखिएको राजीनामाको लहर केवल व्यक्तिगत निर्णय होइन; यो संस्थागत असुरक्षाको संकेत हो। जब भविष्य अनिश्चित हुन्छ, मानव व्यवहार रक्षात्मक हुन्छ।

प्रशासन केवल संरचना होइन, मनोविज्ञान पनि हो। यदि प्रणालीले आफ्ना सदस्यलाई सुरक्षित महसुस गराउन सक्दैन भने त्यो प्रणाली दीर्घकालीन रूपमा टिक्दैन।

डिजिटल प्रशासन, ई–गभर्नेन्स र डेटा–आधारित निर्णय प्रणालीले समकालीन सार्वजनिक प्रशासनलाई तीव्र रूपान्तरणको दिशामा धकेलिरहेका छन्। यी प्रविधिहरूले सूचना प्रवाहलाई छिटो, निर्णय प्रक्रियालाई प्रमाणआधारित र सेवा वितरणलाई अधिक पारदर्शी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। जब राज्यका अभिलेखहरू डिजिटल हुन्छन्, निर्णयहरू डेटा विश्लेषणमा आधारित हुन्छन्, र नागरिक सेवा अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध हुन्छ, तब प्रशासनिक भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र अनियमितताको सम्भावना तुलनात्मक रूपमा घट्न सक्छ।

तर प्रविधिलाई मात्र समाधान मान्नु गम्भीर वैचारिक त्रुटि हो। प्रविधि स्वयं तटस्थ उपकरण हो; यसको उपयोग जसरी गरिन्छ, त्यसले यसको चरित्र निर्धारण गर्छ। यदि डिजिटल प्रणाली नैतिक मूल्य, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको आधारबिना सञ्चालन गरियो भने, त्यो सहज रूपमा नियन्त्रण र निगरानीको शक्तिशाली साधनमा रूपान्तरण हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले नागरिकलाई सेवा दिने होइन, उनीहरूलाई निगरानी गर्ने संरचना विकास गर्ने जोखिम बढ्छ। यही कारणले प्रविधिको विकाससँगै डिजिटल अधिकार र डेटा नैतिकताको प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ।

त्यसैले प्रविधि र नैतिकता बीच सन्तुलन आवश्यक हुन्छ। त्यसलाई न्याय र मानवीय सम्मानले निर्देशित गर्नुपर्छ। यदि डेटा–आधारित निर्णय प्रणालीले कमजोर वर्गको संवेदनशीलता बेवास्ता गर्छ भने, त्यो वैज्ञानिक रूपमा सही भए पनि सामाजिक रूपमा अन्यायपूर्ण हुन सक्छ।

नेपालको निजामती सेवामा सुधारले प्रशासनिक संरचनालाई पुनःआकार दिन, दक्षता बढाउन र सेवा प्रवाहलाई आधुनिक बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। तर यति मात्र पर्याप्त हुँदैन। राज्य पुनर्संरचनाको प्रक्रियामा यदि मानवीय संवेदनशीलता, संस्थागत स्मृति र सामाजिक मनोविज्ञानलाई बेवास्ता गरियो भने, सुधार आफैंमा अस्थिरताको स्रोत बन्न सक्छ।

प्रशासनिक सुधारको वास्तविक सफलता यसको सामाजिक स्वीकार्यता र नैतिक वैधतामा निर्भर हुन्छ। कर्मचारी हटाउने वा राख्ने निर्णय मात्रले राज्य सुधार हुँदैन बरु त्यस प्रक्रियाले कस्तो विश्वास निर्माण गर्छ भन्ने कुरा निर्णायक हुन्छ। यदि सुधार प्रक्रिया पारदर्शी, न्यायपूर्ण र सहभागितामूलक हुन्छ भने त्यसले राज्यप्रति नागरिकको भरोसा बढाउँछ। तर यदि निर्णयहरू एकतर्फी, असंवेदनशील वा राजनीतिक रूपमा प्रेरित देखिए भने त्यसले प्रशासनिक प्रणालीप्रति अविश्वास सिर्जना गर्न सक्छ।

राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध विश्वास, अपेक्षा र उत्तरदायित्वको सामाजिक सम्झौता हो। यही सम्झौता कमजोर हुँदा शासन संरचना कानुनी रूपमा बलियो भए पनि सामाजिक रूपमा कमजोर बन्न पुग्छ। त्यसैले सुधारको केन्द्रबिन्दु मानव हुनुपर्छ, केवल संरचना होइन।

जब शासन नैतिक हुन्छ, तब प्रशासनिक निर्णयहरू न्यायको अभ्यास बन्छन्। नैतिक शासनले राज्यलाई जीवित सामाजिक संस्था बनाउँछ। यस्तो अवस्थामा प्रशासन मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजमा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र सहअस्तित्वको संस्कृति विकास हुन्छ।निजामती सेवा ऐनको वास्तविक मूल्य यसको नैतिक प्रभाव हो। यदि यसले राज्य र नागरिकबीचको विश्वास पुनःनिर्माण गर्न सक्यो भने मात्र यो सुधार ऐतिहासिक रूपमा सफल मानिनेछ। यही नै आधुनिक शासनको सबैभन्दा गहिरो सत्य हो।